हिंगोली प्रतिनिधी शिवशंकर निरगूडे
राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिले होते. सरकारने दिलेला शब्द पाळावा अन्यथा शेतकऱ्यांचा चाबूक मंत्र्यांच्या पाठीवर पडेल, असा इशारा क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी मंगळवारी ता. १२ हिंगोलीत दिला. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, घरकुलाचे अनुदान सुरळीत द्यावे, विहिरी व गोठ्यांचे अनुदान तातडीने द्यावे यासह इतर मागण्यांसाठी तुपकर यांच्या
नेतृत्वाखाली हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे, नामदेव पतंगे, धनगर समाजाचे नेते वैजनाथ पावडे, गजानन जाधव, प्रविण मते, संजय मुळे, सखाराम भाकरे, विनोद जाधव, आदित्य टेकाळे, मुनीर पठाण यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते. हिंगोली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्या पासून निघालेला मोर्चा शहरातील प्रमुख मार्गावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आल्यानंतर उपस्थित प्रमुखांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी बोलताना तुपकर म्हणाले की, सरकारने निवडणुकीपुर्वी संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्यापही शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिलेली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकरी कर्जमाफीच्या अपेक्षेने सरकारच्या निर्णयाकडे डोळे लाऊन बसले आहे. मात्र हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सोयाबीनला भाव नसल्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. एकीकडे शेतकरी आर्थिक अडचणीत असतांना दुसरीकडे शासनाने तेलाची आयात सुरु केली आहे. शासनाने तेलाची आयात थांबवावी तसेच डीओसी पावडरची निर्यात सुरु करावी अशी मागणी त्यांनी केली. या शिवाय मेंढपाळांना चराईक्षेत्रात मेंढ्या चारण्याची मुभा देण्याची मागणीही त्यांनी केली. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना गृहीत धरू नये. हिंगोलीचा मोर्चा हा ट्रेलर असून पिक्चर अजून बाकी आहे. त्यामुळे सरकारने कर्जमाफी करावी अन्यथा शेतकरी मंत्र्यांना रस्त्यावर चोप देतील असा इशारा त्यांनी दिला. यापुढील आंदोलन आणखी तिव्र असणार असून त्या आंदोलनाच्या नियोजनासाठी लवकरच बैठक घेतली जाणार असल्याने त्यांनी स्पष्ट केले
*बाबुळगाव येथील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याची रक्षा प्रशासनामार्फत शासनाकडे*
यावेळी आंदोलकांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याची रक्षा सावडून प्रशासनाकडे सुपूर्द केली. सदर रक्षा शासनाकडे पाठविण्याची विनंतीही करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांना मागण्यांचे निवेदनही सादर केले.
