अखेरचे अद्यतनित:
अपहरण प्रकरणात एडीजीपी एचएम जयराम यांना सोमवारी अटक करण्यात आली
सर्वोच्च न्यायालय. (पीटीआय फाइल)
तामिळनाडूमधील एका पोलिस अधिका against ्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने निलंबित व अटक आदेशाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का व्यक्त केला.
न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांचे खंडपीठ हायकोर्टाच्या आदेशाविरूद्ध जयराम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करीत होते.
“तो एक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आहे. तो तपासात सामील झाला असेल तर त्याला निलंबित करण्याचा प्रश्न कोठे आहे? आपण हे करू शकत नाही. हे फारच निराशाजनक आहे. तुम्हाला सूचना (राज्य समुपदेशनासाठी) प्राप्त होतात,” न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले.
न्यायमूर्ती भुयान यांनी अधिका official ्याचा निलंबन आदेश मागे घेण्याच्या सूचना मिळविण्याच्या राज्याच्या सल्ल्याला सांगितले.
एडीजीपीच्या वकिलाने कोर्टाला सांगितले की अधिका the ्याला 24 तास ताब्यात ठेवले गेले आहे.
एचसीच्या आदेशाबद्दल नाराजी व्यक्त करताना न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले, “या प्रकारच्या आदेशांमुळे हे खरोखर धक्कादायक आहे.”
जस्टिस मनमोहन, ज्याप्रमाणे नमूद केले आहे थेट कायदाम्हणाला, “मी १ years वर्षांपासून न्यायाधीश आहे. मला हे माहित नव्हते की माझ्याकडे ही शक्ती आहे [to direct arrest]”
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (एडीजीपी) एचएम जयराम (सशस्त्र पोलिस) यांना सोमवारी अपहरण प्रकरणात अटक करण्यात आली.
16 जून रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी वेलमुरुगन यांनी तोंडी तमिळनाडू पोलिसांना एडीजीपीला अटक करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आमदार एम. जगन मॉर्टी यांनी दाखल केलेल्या अपेक्षेने जामीन अर्जाची सुनावणी करताना कोर्टाने निर्देश दिले.
- प्रथम प्रकाशित:
